प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद CAQM ने रिपोर्ट दाखिल कर रखा अपना पक्ष​

एनसीआर में राष्ट्रीय मानक की तुलना में अधिक कड़े उत्सर्जन मानक/मानदंड हैं. किसानों के लिए फसल प्रबंधन उपकरण खरीदने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में पंजाब के लिए 150 करोड़ और हरियाणा के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनवाई की जाएगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीएक्यूएम की फटकार लगाई थी. उस वक्त CAQM ने अपना पक्ष रखा था और सूप्रीम कोर्ट के आगे उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी दाखिल की थी. CAQM ने कहा था कि परामर्श के बाद एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन की विस्तृत योजना बनाई गई है.

एनसीआर में राष्ट्रीय मानक की तुलना में अधिक कड़े उत्सर्जन मानक/मानदंड हैं. किसानों के लिए फसल प्रबंधन उपकरण खरीदने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में पंजाब के लिए 150 करोड़ और हरियाणा के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्राधिकारों में घोर उल्लंघन करने वाली इकाइयों के संबंध में 1,099 बंद करने के निर्देश.2024 में 93 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं.आयोग, उप समितियों की कई बैठकें आयोजित की गईं.पराली जलाने से निपटने के लिए जून 2021 में मार्गदर्शक ढांचा बनाया गया.विस्तृत और निगरानी योग्य राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया.2024 में 93 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं. आयोग, उप समितियों की कई बैठकें आयोजित की गई हैं.पराली जलाने से निपटने के लिए जून 2021 में मार्गदर्शक ढांचा बनाया गया था. विस्तृत और निगरानी योग्य राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. फसल विविधीकरण, बासमती/कम भूस/ वाला धान, यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन – सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है.व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50% सब्सिडी पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), सहकारी समितियों, एफपीओ आदि को ऐसी मशीनों की खरीद के लिए 80% सब्सिडी पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि जरूरतमंद किसानों को आगे किराए पर दिया जा सके. NDTV India – Latest

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