मध्य प्रदेश सरकार ने EOW को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नई कानूनी शक्तियां देने का फैसला किया है. हालांकि विधानसभा में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2026 के बीच EOW को 23 हजार से अधिक शिकायतें मिलीं, लेकिन केवल 258 आपराधिक मामले दर्ज हुए और सिर्फ 9 मामलों में चालान पेश किया. मध्य प्रदेश सरकार ने EOW को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत नई कानूनी शक्तियां देने का फैसला किया है. हालांकि विधानसभा में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि 2020 से 2026 के बीच EOW को 23 हजार से अधिक शिकायतें मिलीं, लेकिन केवल 258 आपराधिक मामले दर्ज हुए और सिर्फ 9 मामलों में चालान पेश किया. NDTV India – Latest