पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के विवाद को लेकर आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. वहीं आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई. अगली तारीख 8 जनवरी है, उस दिन रिपोर्ट पेश हो सकती है.
संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. नमाज से पहले डीएम-एसपी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया.आज यहां की शाही मस्जिद में पहले की तरह नमाज अदा की जाएगी. वहीं प्रशासन ने लोगों से जामा मस्जिद में भीड़ नहीं लगाने और नमाज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से घर जाने की अपील की है.संभल में जुमे की नमाज को लेकर 70 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है. पुलिस के द्वारा चिह्नित स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी. 24 नवंबर की तरह हिंसा और उपद्रव न हो इसलिए इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं.संभल की घटना के बाद जुमे की नमाज को लेकर पूरे वेस्ट यूपी में भी अलर्ट जारी करने के साथ दंगा नियंत्रण प्लान भी लागू कर दिया गया है. आज की नमाज को लेकर सभी शहरों और कस्बों में पुलिस के बड़े अधिकारियों को तैनात रहने के लिए कहा गया है.सुरक्षा बलों की तैनाती: 15 कंपनियां PAC और 2 कंपनियां RAF तैनात, 10 जिलों की पुलिस और महिला पुलिस बल सक्रिय और दंगा निरोधी दस्ते की टीम विशेष निगरानी पर हैं. ड्रोन और CCTV कैमरों से हर संवेदनशील क्षेत्र पर नजर है.पुलिसकर्मी बॉडी कैमरों के साथ तैनात हैं.इलाके में धारा 163 BNS लागू: चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी. इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बंद और जामा मस्जिद के बाहर नमाज की अनुमति नहीं, केवल मस्जिद के अंदर इबादत की अनुमति.जामा मस्जिद के लिए विशेष प्रबंधन: जामा मस्जिद के अंदर केवल स्थानीय लोगों को प्रवेश की अनुमति है. सभी दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर और पुलिसकर्मी छतों पर तैनात हैं. असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की गई है. 50 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है.संभल मामले में आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई. अगली तारीख 8 जनवरी है, उस दिन सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है.उधर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल में पिछले दिनों हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.समिति के दो अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं.सुप्रीम कोर्ट में भी शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी. इस याचिका में 19 नवंबर को जिला अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है. उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर 19 नवंबर 2024 को अदालत ने आदेश दिया था कि मस्जिद का सर्वे किया जाए.बता दें कि संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस के पास पहले से इनपुट था. मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने आज जानकारी देते हुए कहा कि हमारे पास इनपुट था कि वहां दंगा हो सकता है, उसी के मुताबिक फोर्स लगाई गई थी. NDTV India – Latest