Go Electric अभियान को मिला इस प्रदेश का साथ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर 3 लाख की सब्सिडी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के Go Electric अभियान को दिल्ली सरकार (Delhi Government) का साथ मिल गया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी सभी कारों को इलेक्ट्रिक गाड़ी (Electric Vehicles) में बदलने का निर्णय किया है।
दिल्ली सरकार के मंत्री या अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए की कारों को अगले छह महीने के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग (Charging Stations) को लेकर काम करना शुरू कर दिया है।
दिल्ली में पहले से ही 70 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन चालू हैं। इसके अतिरिक्त 100 स्थानों पर जल्द ही 500 और चार्जिंग पॉइंट शुरू होने जा रहे हैं।

सरकारी वाहन अब इलेक्ट्रिक होंगे

परविहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी सभी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने की शुरुआत कर इस अभियान का नेतृत्व किया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए पर ली गई कारों को छह महीने की अवधि के अंदर इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह लक्ष्य केवल लोगों के सहयोग और भागीदारी से ही हासिल किया जा सकता है। मैं सभी दिल्ली वालों से जो नया चार पहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्वच्छ, हरित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें।(Subsidy on electric vehicles)

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील

रविवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने चार पहिया वाहनों के मालिकों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह हम दिल्लीवासियों को पेट्रोल या डीजल वाहनों के मुकाबले ईवी चार पहिया वाहनों के लाभों से अवगत कराएंगे। दिल्ली की ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई ऑफर दिए जा रहे हैं।

मिल रहा छूट, सरकार दे रही सब्सिडी

दिल्ली वायु प्रदूषण को मात देने के लिए इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीद पर प्रोत्साहन देने (Subsidy on electric vehicles) वाला देश का पहला राज्य है। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली ईवी नीति के तहत 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक सब्सिडी है। दिल्ली ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर दी जाने वाली सब्सिडी इनकी कुल लागत को 30 प्रतिशत तक कम कर रही है। निजी वाहन चालक डीजल कार से ईवी पर स्विच कर प्रति माह 1050 रुपये की बचत कर सकते हैं।