Mizoram Assam Border dispute: बार्डर अब सीआरपीएफ के हवाले, अज्ञात बदमाशों ने असम में ट्रैक उड़ा मिजोरम की रेल सेवा बाधित की

नई दिल्ली। मिजोरम-असम सीमा संघर्ष (Mizoram Assam Border dispute) खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गृहमंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों की बैठक कर राज्य की अशांत सीमा को सीआरपीएफ (CRPF) के हवाले करने का आदेश दिया है।
उधर, असम पुलिस ने अपने पुलिसवालों को मारने वाले आरोपियों की सुराग देने वालों को पांच लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। असम पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है। असम के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि एक राज्यसभा सांसद इस हिंसा में संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ के लिए सीआईडी के अधिकारियों के साथ पुलिस टीम दिल्ली भेजी गई है।

अज्ञात बदमाशों ने रेलवे ट्रैक उड़ाया

असम में अज्ञात बदमाशों ने रेलवे ट्रैक को कई जगहों पर नष्ट कर दिया है। ट्रैक के नुकसान पहुंचाने से दोनों राज्यों के बीच चल रही एकमात्र ट्रेन सुविधा बाधित हो गई है।
असम के हैलाकांडी जिले में मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन और रामनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को नष्ट कर दिया है। मिजोरम के गृह सचिव लालबियाकसांगी ने कहा कि यह एक मात्र रेलवे ट्रैक था जो मिजोरम के बैराबी रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता था। लेकिन रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने के बाद से मिजोरम को कनेक्ट करने वाला यह रेलवे ट्रैक ब्लॉक हो गया है।

गृह मंत्रालय का फैसला-राज्य की अशांत सीमा अब सीआरपीएफ के हवाले

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को असम-मिजोरम की अंशात सीमा (Mizoram Assam Border dispute) पर तटस्थ केंद्रीय बलों को तैनात करने का फैसला किया। बुधवार को गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के अधिकारियों व मुख्य सचिवों को तलब किया था। आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में दो घंटे तक बैठक चली। मीटिंग में असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ और पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत तथा मिजोरम के उनके संबंधित समकक्षों लालनुनमाविया चुआंगो और एसबीके सिंह ने हिस्सा लिया।

राज्य की अशांत सीमा फिलहाल सीआरपीएफ के हवाले

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर अशांत अंतरराज्यीय सीमा पर तटस्थ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती के लिए सहमति व्यक्त की है। तटस्थ बल की कमान सीएपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के हाथ में होगी। इसके अलावा, बल के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए, दोनों राज्य सरकारें उचित समय सीमा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय से व्यवस्था करेंगी।