मोदी सरनेम मानहानि केस में Rahul Gandhi ने SC में दाखिल किया जवाब: नहीं मिली राहत तो 2031 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Modi surname defamation case: मोदी सरनेम मानहानि केस में हुई सजा से राहत के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस केस में राहुल गांधी की ओर से 2 अगस्त को कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। राहुल ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया का इस केस में दुरुपयोग हुआ है। माफी मांगने से जब मैंने मना किया तो मुझे अहंकारी कहा गया। यह निंदनीय है।

MLA पूर्णेश मोदी खुद मोदी समाज के नहीं

राहुल गांधी ने कहा कि मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है। इसके चलते संसद सदस्यता चली गई। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।

पूर्णेश मोदी ने हलफनामा में राहुल गांधी को बताया अहंकारी

दरअसल, 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में जवाब देने के लिए कहा था। इस पर पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मोदी सरनेम केस में राहुल का रवैया अहंकारी है। उनकी याचिका खारिज कर देनी चाहिए।

2019 में मोदी सरनेम को लेकर की थी टिप्पणी

राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी।

सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

सजा के खिलाफ राहुल सूरत सेशन कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट भी गए थे लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सजा पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। पूर्णेश मोदी ने भी कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें सुने बिना फैसला नहीं दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे, भाई भी कांग्रेसी…किसी को कोई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 21 जुलाई को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई शुरू करने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है।

राहुल गांधी के वकील ने की जल्द सुनवाई की अपील

राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी एक संसद सत्र में शामिल नहीं हो पाए और मानसून सत्र भी निकला जा रहा है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए जल्द ही उपचुनाव भी घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।

बिना सुने नहीं देंगे राहत: कोर्ट

अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के लिए अंतरिम राहत की मांग भी की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे दूसरे पक्ष को सुने बिना अंतरिम राहत नहीं दे सकते। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 2031 तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल को इस मामले में 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। नियम के मुताबिक, सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ऐसे में 2025 में उनकी सजा पूरी होगी और उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी।

गुजरात कोर्ट से लगा था झटका

गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा था, ‘राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है।’