पांच फसलों पर पांच साल तक MSP गारंटी के प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया खारिज

MSP Guarantee: केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई चौथे राउंड की वार्ता में मोदी सरकार की ओर से पांच फसलों पर पांच साल के लिए एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठनों का अंब्रेला संस्था है। एसकेएम ने कहा कि तीन फसलों मक्का, कपास और दालों को पुराने एमएसपी पर पांच साल तक की खरीद का प्रस्ताव किसी भी सूरत में किसानों को स्वीकार नहीं है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव किसानों की मांगों और उसके आंदोलन को दिशाहीन करना है। एसकेएम ने कहा कि सरकार का किसानों की मांगों से भटकाने वाला प्रस्ताव किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सभी 23 फसलों की एमएसपी गारंटी देगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने जोर देकर कहा कि यह खरीद स्वामीनाथन आयोग के सी2+50 प्रतिशत एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य फार्मूले पर आधारित होनी चाहिए न कि मौजूदा ए2+एफएल+50 प्रतिशत पद्धति पर होनी चाहिए।

सरकार के साथ मीटिंग में पारदर्शिता की कमी का आरोप

एसकेएम ने कहा कि किसान प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच चार दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इन वार्ताओं में पारदर्शिता की कमी सरकार की ओर से साफ दिखी। सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि राज्यमंत्री अर्जुन मुंडा सहित तीन मंत्रियों ने किया।