Union Budget 2024 Highlights: पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यूनियन बजट छठवीं बार पेशकर सीतारमण ने देश में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। एनडीए सरकार द्वारा 18वीं लोकसभा के गठन के बाद पेश किए गए पहले बजट की हाईलाइट्स…
- दलहन-तिलहन के खुद उत्पादन पर जोर: बजट में कहा गया है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रय़ास करेगी। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर इसबार सरकार अधिक जोर देगी। सब्जी उत्पादन के लिए अनूठी पहल की जाएगी और 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा।
- शिक्षा-रोजगार पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार के लिए भी अच्छा खासा बजट तय किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। इसके साथ ही 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं की भी घोषणाएं की जाएंगी।
- शिक्षा के लिए मिलेगा 10 लाख कर्ज: इस बार के बजट में सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज भी उपलब्ध कराएगी। सरकार पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को एक महीने के वेतन जितना लाभ ईपीएफओ से मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को फायदा होगा।
- बिहार में 26000 करोड़ दिए सड़क निर्माण के लिए: सड़कों बजट से बिहार को सड़क के लिए 26000 करोड़ रुपए मिले हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कई सड़क परियोजनाओं का ऐलान हुआ है। बिहार में पटना से पूर्णिया तक और बक्सर से भागलपुर तक दो नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। गंगा नदी पर दो पुल बनेंगे।
- युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप: निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप दिलाएगी। इससे पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। उन्हें 5000 रुपए वेतन और 6000 भत्ता की सहायता भी मिलेगी।
- MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना: वित्त मंत्री ने कहा कि MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू होगी। इससे MSME का क्रेडिट जोखिम कम होगा। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का कवर मिलेगा।
- आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद: पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र 21,400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा।
- 1 करोड़ गरीबों का बनेगा घर: पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी मिलेगी। सोलर प्लांट से 300 युनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी।
- बुनियादी ढांचे पुनर्निर्माण पर खर्च होंगे 11 लाख करोड़ रुपए: देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे GDP 3.4% होगा। निजी क्षेत्र की ओर से बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
- मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी: देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा। सरकार छोटे रिएक्टरों की स्थापना, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप करेगी।
- मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क 15%: कैंसर पेशेंट के लिए राहत भरी खबर। कैंसर की तीन और दवाओं पर GST में छूट मिलेगी। सीमा शुल्क को सरल बनाने की समीक्षा की जाएगी। मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटाया गया है। 25 आवश्यक खनीज पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
- सोना-चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया: बजट में सोना और चांदी की कीमत कम करने का प्रयास किया गया है। दोनों कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 फीसदी किया गया है।
- टैक्स कानून में आएगी थोड़ी नरमी: इनकम टैक्स प्रणाली आसान बनाई जाएगी। टैक्स के विवादों का समाधान 6 महीने में करने की कोशिश होगी। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की हर छह महीने में समीक्षा होगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस 1 फीसदी से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है।
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर घटाई: विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को 5 फीसदी घटाकर 35% किया गया है। पहले यह 40 फीसदी था। बेनामी एक्ट के तहत पूरी सूचना देने पर बेनामीदार को राहत मिलेगी।
- नए टैक्स रिजीम में राहत, 3 लाख तक नहीं लगेगा कर: नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। तीन लाख रुपए तक आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपए पर 5 फीसदी, 7-10 लाख रुपए तक पर 10 फीसदी, 10-12 लाख रुपए तक पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपए तक पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपए से अधिक आमदनी होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। पहले यह 50 हजार रुपए था। पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं हुआ है।