November 15, 2024
Up Pcs और Ro Aro की परीक्षा पर उठे सवालों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया जवाब

UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर उठे सवालों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिया जवाब​

UP-PCS RO-ARO Exams: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ लोग UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. जानिए और क्या कहा...

UP-PCS RO-ARO Exams: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ लोग UP-PCS और RO-ARO की परीक्षा पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. जानिए और क्या कहा…

UP-PCS RO-ARO Exams: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) द्वारा प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) प्री, समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ एआरओ) की परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर कराने के निर्णय के विरोध में छात्र सोमवार को प्रयागराज आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि यह व्यवस्था देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकाय और आयोग अपनाते हैं. परीक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई है.

अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, कोषागार के 10 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाले राजकीय एवं वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को ही परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है.

ये भी ध्यान रखा गया है कि कोई भी परीक्षा केंद्र पहले संदिग्ध व विवादित या काली सूची में न रहा हो. जिस परीक्षा केंद्र पर 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, वहां परीक्षा एक से अधिक पालियों में कराई जाने की व्यवस्था लागू की गई है. इसी के तहत, पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 07 और 08 दिसंबर को 02 दिवसों में और आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा 2023 को 22 व 23 दिसंबर को तीन पालियों में कराए जाने का निर्णय लिया गया.

आयोग के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट परीक्षा के लिए गठित राधाकृष्णन कमेटी ने भी दो पालियों में परीक्षा कराने की अनुशंसा की है.वहीं, पुलिस भर्ती परीक्षा भी दो पालियों में कराई गई.

परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेजकर बताया है कि कुछ टेलीग्राम चैनलों एवं यू-ट्यूबर्स द्वारा परीक्षा को टलवाने की साजिश की जा रही है. ये भ्रम फैला रहे हैं और उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं.

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है. चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है. इस संबंध में अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है.

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