यह 10 सवाल और उनके जवाब आपको देंगे CAA से जुड़ी हर जानकारी

Citizen Amendment Act implementation: केंद्र सरकार ने देश में सबसे विवादित कानून सीएए को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार 11 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को पारित कराया गया था। चुनावी मौसम में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद राजनैतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। देश में एनआरसी और सीएए पारित किए जाने के बाद 2020 में देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न जगहों पर हुए दंगों में कई दर्जन जानें गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएए लागू किया जाएगा।

1- CAA क्या है?

2019 में पारित CAA कानून पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

2- CAA कानून किस पर लागू होता है?

CAA विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाया पर लागू होता है, जो धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से भारत चले आए थे।

3- क्या CAA किसी भी भारतीय नागरिक (हिंदू, मुस्लिम, कोई भी) को प्रभावित करता है?

नहीं, CAA कानून भारत में रह रहे मुसलमानों समेत किसी भी भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है।

4- CAA कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय को क्या फायदा होगा?

CAA इन समुदायों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का कानूनी अधिकार देता है। कानून लागू होने के बाद इन देशों से आए गैरमुस्लिम शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी।

5- क्या CAA 6 अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा विदेशियों पर भी लागू होता है?

अन्य विदेशियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। CAA खासतौर पर 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों पर ही लागू होता है।

6- क्या इन तीन देशों के अलावा अन्य देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने वाले अल्पसंख्यक CAA के तहत आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, ऐसे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए पहले से बने स्टैंडर्ड प्रॉसेस को फॉलो करने की जरूरत है।

7- CAA कानून के तहत सिर्फ 3 देशों के अल्पसंख्यक ही क्यों?

CAA कानून स्पेसिफिक स्टेट रिलीजन वाले पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों पर फोकस करता है। ऐसे देशों में अन्य धर्मों के अनुयायियों को खासतौर पर प्रताड़ित किया जाता है।

8- क्या CAA कानून के तहत उत्पीड़न के अन्य रूप जैसे नस्ल, लिंग आदि भी कवर होते हैं?

नहीं, CAA तीन पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए धार्मिक उत्पीड़न के मामलों को ही कवर करता है।

9- CAA कानून के तहत 31 दिसंबर, 2014 के बाद भारत आए शरणार्थियों का क्या होगा?

CAA कानून के तहत अभी उन लोगों को ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आ गए। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि जो इसके बाद आए हैं, उनका क्या होगा। अधिकारियों का कहना है कि सीएए की कटऑफ डेट बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, अभी इस पर साफतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

10- क्या भारत ने पहले कभी अन्य देशों के लोगों को नागरिकता की पेशकश की है?

हां, भारत ने पहले विभिन्न समूहों को नागरिकता और पुनर्वास की पेशकश की है, जिनमें श्रीलंका के तमिल, बर्मा के लोग और 1970 के दशक में तख्तापलट के बाद युगांडा के लोग शामिल हैं।