बांग्लादेश में राजनीतिक संकट बरकरार है। हालांकि, सेना ने कमान संभालते हुए अंतरिम सरकार बनाने की पहल शुरू कर दी है।
अमित शाह
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
दोनों सदनों में बिल के पास होने के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बन जाएगा।
हम रोज बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सत्तापक्ष के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं।
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बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें प्राप्त की तो सबको इस बार सरकार बनाने को लेकर शंका थी लेकिन परिणामों ने सबको चौका दिया। आखिर बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत की वजह क्या रही।
