जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
केंद्र सरकार
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर के 2021 से हुए एक्सटेंशन को बीते दिनों अवैध करार दिया था.
दिल्ली पर अधिकार के लिए केंद्र सरकार और आप की दिल्ली सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है।
अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है। इसलिए माना जा रहा था कि केंद्र सरकार Petrol-Diesel को भी GST के दायरे में लाने का फैसला कर सकती है लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। वैसे अगर ऐसा होता तो पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो सकता था।
वेणुगोपाल ने कहा कि कोरोना पर पीएम मोदी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। शायद इसी तरह के आंकड़े वहां भी बताएंगे।
