प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में बोले, मार्च में लग जाएगी आचार संहिता, तीन महीने नहीं हो सकेगी मन की बात
नरेंद्र मोदी
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
गुरुवार को I.N.D.I.A के सभी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए यह निर्णय लिया है।
प्रेसिडेंट बिडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर आपका फिर से स्वागत है।
