बांग्लादेश में राजनीतिक संकट बरकरार है। हालांकि, सेना ने कमान संभालते हुए अंतरिम सरकार बनाने की पहल शुरू कर दी है।
Amit Shah
अब धोखाधड़ी करने वाले के लिए बहुचर्चित आईपीसी 420 नहीं बल्कि 316 लगाया जाएगा।
म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोहियों के बीच काफी महीनों से जंग चल रही है।
राष्ट्रपति मुर्मू की सहमति के बाद सबसे महत्वपूर्ण, दूरसंचार विधेयक 2023 भी अब कानून बन चुका है।
एडल्टरी को फिर से अपराध माने जाने की सिफारिश संसदीय पैनल ने किया है।
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
हम रोज बहस का नोटिस देते हैं, लेकिन सत्तापक्ष के लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं।
शाह ने आरोप लगाया कि भगवंत मान को पंजाब की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
