ईडी अब इस केस में यह जांच करेगी कि आबकारी नीति में हुई अनियमितता के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग किया गया या नहीं।
Arvind Kejriwal
एनसीटी लागू होने के बाद अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सबकुछ होगा। दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पहले उप राज्यपाल से परमिशन लेना होगा।