जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
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अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर के 2021 से हुए एक्सटेंशन को बीते दिनों अवैध करार दिया था.
दिल्ली पर अधिकार के लिए केंद्र सरकार और आप की दिल्ली सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है।
