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जांच एजेंसी ने उनसे नीति का मसौदा तैयार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछा।
केजरीवाल को दूसरी बार ईडी ने समन भेजा है। नवम्बर में चुनावी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंचे थे।
ईडी अब इस केस में यह जांच करेगी कि आबकारी नीति में हुई अनियमितता के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग किया गया या नहीं।
