देश के बड़े-बड़े वकील पेश हुए लेकिन सीजेआई के सामने सब विफल।
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एसबीआई ने बताया गया कि उसने बांड पर डेटा भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द किया था।