झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की ‘कल्पना’ साकार, जानिए मुश्किल चुनौतियों से कैसे निकला जीत का रास्ता 
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26 नवंबर को सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 
जांच एजेंसी ने उनसे नीति का मसौदा तैयार करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछा।
कैलाश गहलोत ने कहा कि ईवी नीति के तहत 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक सब्सिडी है।
