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Supreme Court ने कहा कि जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है। हमारा संविधान यह नहीं कहता है कि जब नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप मूकदर्शक बने रहें। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर 35 हजार करोड़ रुपये कैसे खर्च हो गए, उनका इस्तेमाल 18-44 साल के उम्र वर्ग वालों के लिए कैसे खर्च हो रहा है।
