कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस ईयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था।
Panchayat election dates
शिकायत पत्र के मुताबिक भावी मुखिया उम्मीदवार और पूर्व में मुखिया रहे शख्स ने दूसरे पंचायत के मतदाता का नाम फर्जी तरीके से सोहागपुर पंचायत में जोड़ दिया।