याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा अधूरा है।
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है।
एसबीआई ने बताया गया कि उसने बांड पर डेटा भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी को कानूनी ढाल नहीं दी जानी चाहिए।
कुंद्रा से पूछा: किसी भी सांसद और विधायक की डिजिटल निगरानी कैसे की जा सकती है?
केंद्र सरकार कभी भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को जारी करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने फूलप्रूफ तैयारी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने बाबा रामदेव के विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
महिलाओं की बात करते हैं लेकिन हक क्यों नहीं देते…केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए बीते 19 फरवरी को भी केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की थी।
महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन केस के लिए लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम में संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को जिम्मेदार ठहराया है।
