सबसे बड़ी दानवीर कंपनी ने ईडी की कार्रवाई के बाद 100 करोड़ का खरीदा बॉन्ड
Supreme Court
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा अधूरा है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आने के बाद हंगामा मचा हुआ है।
एसबीआई ने बताया गया कि उसने बांड पर डेटा भारत के चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी को कानूनी ढाल नहीं दी जानी चाहिए।
कुंद्रा से पूछा: किसी भी सांसद और विधायक की डिजिटल निगरानी कैसे की जा सकती है?
केंद्र सरकार कभी भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को जारी करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने फूलप्रूफ तैयारी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने बाबा रामदेव के विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
महिलाओं की बात करते हैं लेकिन हक क्यों नहीं देते…केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, यह है मामला
सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए बीते 19 फरवरी को भी केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की थी।