1947 से अब तक सुप्रीम कोर्ट के करीब 37 हजार फैसलों का हिंदी में अनुवाद : CJI चंद्रचूड़ 
‘मैं कोई गुंडा या बदमाश नहीं…’ : बेटे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद SP विधायक ने किया सरेंडर 
देश की संस्थाओं को ‘बदनाम’ करने वालों को कोई सम्मान नहीं मिल सकता : उपराष्ट्रपति धनखड़ 
भारत से यूक्रेन हथियार पहुंचने की रिपोर्ट अटकलबाजी और भ्रामक : विदेश मंत्रालय 
कोलकाता : जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, शनिवार से काम पर लौटेंगे, सिर्फ इमरजेंसी में देंगे सेवाएं 
जब पंचायत चुनावों और जिला पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण (महिलाओं के लिए) हो सकता है तो यह महिलाओं के लिए क्यों नहीं?
अगली जनगणना के बाद ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था।
