UP Budget 2021-22: अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश, पुरानी परियोजनाओं को भी गति…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बहुप्रतीक्षित बजट (Budget 2021-22)पेश किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव में जाने के एक साल पहले योगी सरकार का बजट (Budget 2021-22) कैसा है…आइए बिन्दुवार इसको जानते हैं…

-वित्तीय वर्ष 2021-22 के ) बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये ( 5,50,270.78 करोड़ रूपये )

• इस बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये ( 27,598.40 करोड़ रूपये ) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

-विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि:
विधान मण्डल क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए मण्डल क्षेत्र विकास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान।

-किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जायेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

-रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 हजार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित।

-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किये जाने का निर्णय जिसके अन्तर्गत सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जायेगी।
इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

• वित्तीय वर्ष 2021-2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-युवाओं के लिये ‘अभ्युदय’ योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

-सहकारिता क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव ।

-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की खातिर प्रदेश में ‘एक जनपद-एक उत्पाद(ओडीओपी) योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-उप्र स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क / आस्थान / क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रूपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• खादी एवं ग्रामोद्योग में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

-माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/ संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।

-हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य।

-पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था।

-यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स ‘ का निर्माण प्रस्तावित।

• स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-स्वच्छ भारत मिशन ( शहरी ) हेतु 1400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्राविधान.

-औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के लिए पूर्वान्चल एक्सप्रेस – वे परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस – वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-गंगा एक्सप्रेस – वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

-सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

-ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 695 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

-विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित यूपी मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव।

-सिंचाई एवं जल संसाधन की वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य।

-मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये , राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये , सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये , पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-बेसिक शिक्षा के कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉम उपला कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-सभी बच्चों को जूता – मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-कक्षा -1 से कक्षा -8 तक के छात्र / छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट का प्रस्ताव।

-वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत सैनिक स्कूल मैनपुरी, झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय , सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-उच्च शिक्षा के प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जायेगी ।

-वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति / जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

-संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के अंतर्गत चौरीचौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

-लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये।

-शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।

-प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, को ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान’ प्रदान किये जाने का निर्णय। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 05 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी ।

-पर्यटन के अंतर्गतअयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्गीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दरीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-वन एवं पर्यावरण वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित।

-राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।

-समाज कल्याण वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित

-राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

-अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित।

-राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

-सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।

-अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं , स्वास्थ्य, शिक्षा , पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान के लिये 588 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित ।

-मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव।