अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी हेल्थ आईडी की मदद से यह जान लेगा कि उसने कब-कब डॉक्टर से दिखाया है। साथ ही उसने कब कौन सी दवाएं लीं, या कब कौन सा टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आदि के बारे में तुरंत पता चल जाएगा और आगे के इलाज में मदद मिलेगी।
देश
जम्मू-कश्मीर के दो दिन के दौरे पर आए यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की। जम्मू पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की।
बिहार सरकार में मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को उद्योग मंत्रालय दिया गया है। जबकि श्रवण कुमार (Shravan Kumar) ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं।
बिहार में नई सरकार के गठन के दो महीने बाद फिर मंत्रीमंडल का विस्तार किया गया है।
पीएम ने कहा कि श्रमजीवी, बुद्धजीवी के बाद नई जमात सामने आई है आंदोलनजीवी। स्टूडेंट हो या कोई भी आंदोलन हो वहां शामिल हो जाते हैं। ये आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। जहां-जहां सरकार चलाते होंगे वहां यह नजर आते होंगे। नया एफडीआई आया है? नया एफडीआई यानी फारेन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। देश को इससे बचना होगा।
अगर कुछ माह पहले वैज्ञानिकों की चेतावनियों पर जिम्मेदार ध्यान दे दिए रहते तो शायद तबाही का यह मंजर न देखने को मिलता।
किसी तरह की मदद की जरूरत है तो कृपया आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 9557444486 पर संपर्क करें।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ‘अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है तो कृपया आपदा परिचालन केंद्र के नंबर 1070 या 9557444486 पर संपर्क करें।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा लेकिन इन दोनों राज्यों के किसानों को किसी भी समय दिल्ली बुलाया जा सकता है।
किसानों पर थोपे जा रहे तीनों कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के पक्ष को जोरदार ढंग से उठाया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और किसानों का मामला भी लगातार उठ रहा। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन तीनों कानूनों को कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया।