November 21, 2024
Elections 2024

UP Assembly Elections 2022: दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर से बैलेट वोट देने की सुविधा

EC के अनुसार, घर से वोट देने की सुविधा भी मिलेगी लेकिन नियम और शर्तों के साथ। जो वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांगजन पोलिंग बूथ नहीं आना चाहते या फिर वे कोविड प्रभावित हैं उन्‍हें चुनाव आयोग की टीम उनके घर जाएगी और पोलिंग कराएगी।

लखनऊ। पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस (Election commission press conference) कर रहा है। 2022 में होने वाले इन चुनावों को लेकर आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों ने उनसे समय पर चुनाव (UP Assembly Elections 2022) कराने की मांग की है। इसका मतलब साफ है कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि ओमीक्रोन के बावजूद चुनावों को समय पर कराया जाए।

बता दें कि 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, और मणिपुर में चुनाव होने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिशनर सुशील चंद्रा ने उन सुझावों के बारे में भी बताया गया जो राजनीतिक दलों की तरफ से उनको मिले हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय से चुनाव (UP Assembly Elections 2022) हों।

इसके अलावा पार्टियों ने रैलियों की संख्या सीमित रखने की मांग की है। पार्टियों ने कहा है कि दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जाए तो दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए इनकी अलग से सूची जारी करें। आयोग ने बताया कि कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ की संख्या 11 हजार तक बढ़ाई जाएंगी। एक बूथ पर अब 1500 की जगह 1200 वोट ही होंगे।

महिला मतदाता बढ़ीं :मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने बताया कि 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव से तीन गुना ज्यादा हो गया है। इसमें हजार पुरुष मतदाताओं में 839 महिलाओं का अनुपात अब 868 हो गया है। यानी पांच लाख महिलाएं बढ़ी हैं।

घर से वोट देने की भी होगी सुविधा

यूपी में पहली बार घर से मतदान (UP Assembly Elections 2022) करने की सुव‍िधा चुनाव आयोग देने जा रहा है। EC के अनुसार, घर से वोट देने की सुविधा भी मिलेगी लेकिन नियम और शर्तों के साथ। जो वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांगजन पोलिंग बूथ नहीं आना चाहते या फिर वे कोविड प्रभावित हैं उन्‍हें चुनाव आयोग की टीम उनके घर जाएगी और पोलिंग कराएगी। इस दौरान पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। सीक्रेट बैलट से वोट लिया जाएगा। इससे पहले बिहार में इसे शुरू किया था, वहां केवल 3 फीसदी लोगों ने ही घर से वोट दिया था।

सी-विजिल के जरिए होगी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

चुनाव आयोग ने कहा कि 3 साल से अधिक समय से जो अधिकारी एक ही जगह पर तैनात हैं उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला हो चुका है। चुनाव (UP Assembly Elections 2022)के दौरान सभी सीमा चौकियों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार, सी-विजिल एप के जरिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है, इतना ही नहीं ,100 मिनट के अंदर शिकायत पर कार्रवाई होगी। सी-विजिल के जरिए तस्वीरें और अन्य शिकायतें भेजी जा सकती हैं।

आपराधियों को दिया टिकट तो राजनीतिक दल की होगी जवाबदेही : EC

इसके साथ ही आयोग के अफसरों ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अगर इलेक्शन में खड़े होंगे तो उनको अपने आपराधिक इतिहास के बारे में न सिर्फ बताना होगा बल्कि उस राजनीतिक पार्टी को भी जवाब देना होगा कि उस व्यक्ति को पार्टी की ओर से टिकट क्यों दिया गया। इतना ही नहीं, अपराधिक पृष्टभूमि के उम्मीदवारों के बारे में जनता को बताना होगा, इसके लिए टीवी और अखबारों के माध्यम से बताना होगा। चुनाव आयोग को प्रभावित करने वाले किसी भी गतिविधि को संज्ञान में लिया जाएगा।

EC प्रेस कांफ्रेंस की 5 बड़ी बातें

  • चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। उस पर काफी मेहनत हुई है। 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं।
  • नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक भी मतदाता सूची में अपने नाम को लेकर दावे-आपत्ति बता सकते हैं। 23.9 लाख पुरुष और 28.8 लाख महिला मतदाता हैं। 52.8 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें 19.89 लाख युवा मतदाता हैं, यानी इनकी उम्र 18-19 साल हैं।
  • चुनाव आयोग ने कहा कि 2017 में लिंगानुपात 839 था यानी एक हजार पुरुषों पर 839 महिला वोटर थीं। इस बार यह बढ़कर 868 हो गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 10 लाख 64 हजार 267 दिव्यांग
    मतदाता हैं।
  • 800 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए जाएंगे जहां सिर्फ महिला पोलिंग अधिकारी होंगे। मतदाता एपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेज दिखाकर वोटर वोट डाल सकता है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
  • कोरोना को देखते हुए 1500 लोगों पर एक बूथ को घटाकर 1250 लोगों पर एक बूथ कर दिया गया है। इससे 11 हजार बूथ बढ़े हैं। हर पोलिंग बूथ पर पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था होगी। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था होगी।
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